- कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनपद हरिद्वार में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण किए जाने हेतु ₹ 241.48 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त में ₹ 96.59 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के साथ ही जनपद देहरादून के न्यू कैंट मार्ग 1.650 किमी मार्ग को 02 लेन से 03 लेन में अपग्रेड करने हेतु यूटिलिटी शिफ्टिंग व वाटर सप्लाई लाईन की शिफ्टिंग कार्य हेतु ₹ 11.95 करोड़ की योजना स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कुंभ मेला-2027 के तहत हरिद्वार ज़िले में चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएँ किनारे पर घाट और आस्था पथ का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 98.18 करोड तथा चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट और आस्था पथ का निर्माण किये जाने हेतु ₹ 115.91 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने किया सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों में सिविल/पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई राहत को बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किये जाने का अनुमोदन।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों में सिविल/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2026 से महंगाई राहत की वर्तमान दर को बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने किया भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के भुगतान का अनुमोदन
मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं को इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पी.एच.डी. की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु कारगिल शहीद परिवार मा. मुख्यमंत्री सहायता कोष से ₹ 36.84 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु नई टिहरी में हुई निःशुल्क भूमि आवंटित
राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के कल्याण और उनके लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पुलिस विभाग को आवंटित आवासीय भवन संख्या-12, सी-ब्लॉक टाइप-3 के समीप स्थित 90 वर्गमीटर रिक्त भूमि को पुलिस विभाग के कल्याणार्थ निःशुल्क आवंटित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम द्वारा जिलाधिकारी एवं पुनर्वास निदेशक, टिहरी बांध परियोजना, नई टिहरी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने निर्देशित किया है कि नियमानुसार भूमि का निःशुल्क आवंटन सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई से शासन को भी अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इससे पुलिस विभाग को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहायता मिलेगी तथा पुलिस कर्मियों के कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।